सोमवार, 31 अगस्त 2015

कर्नाटक की तीन युद्धे....

भारत के इतिहास मे तीन कर्नाटक युद्ध लड़े गये

भारत के इतिहास में जो तीन कर्नाटक युद्ध लड़े गये, वे इस प्रकार थे-
  1. प्रथम युद्ध (1746 - 1748 ई.)
  2. द्वितीय युद्ध (1749 - 1754 ई.)
  3. तृतीय युद्ध (1756 - 1763 ई.)
भारतीय इतिहास में कर्नाटक युद्ध के अन्तर्गत, तीन युद्ध लड़े गये हैं। ये युद्ध अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंग्रेज़ों तथा फ़्राँसीसियों के बीच लड़े गये थे। ये युद्ध अंग्रेज़ों और फ़्राँसीसियों की प्रतिद्वन्द्विता के परिणामस्वरूप हुए थे, और उनकी यूरोप की प्रतिस्पर्द्धा से भी सम्बन्धित थे। ये युद्ध अठारहवीं शताब्दी के आंग्ल-फ़्राँसीसी युद्धों का ही एक भाग थे। इनको 'कर्नाटक युद्ध' इसलिए कहा जाता है कि, ये भारत के कर्नाटक प्रदेश में लड़े गये थे। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 'सेण्ट टोमे' के युद्ध के लिए स्मरणीय है। यह युद्ध फ़्राँसीसी सेना एवं कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के मध्य लड़ा गया।

झगड़ा फ़्राँसीसियों द्वारा मद्रास की विजय पर हुआ, जिसका परिणाम फ़्राँसीसियों के पक्ष में रहा, क्योंकि 'कैप्टन पेराडाइज' के नेतृत्व में फ़्राँसीसी सेना ने महफ़ूज ख़ाँ के नेतृत्व में लड़ रही भारतीय सेना को 'अदमार नदी' पर स्थित 'सेण्ट टोमे' नामक स्थान पर पराजित कर दिया।

द्वितीय युद्ध

कर्नाटक के प्रथम युद्ध की सफलता से डूप्ले की महत्वाकांक्षा बढ़ गई थी। किन्तु कर्नाटक का दूसरा युद्ध हैदराबाद तथा कर्नाटक के सिंहासनों के विवादास्पद उत्तराधिकारियों के कारण हुआ। आसफ़जाह, जिसने दक्कन में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, उसका उत्तराधिकारी बना। किन्तु उसके भतीजे मुजफ़्फ़रजंग ने इस दावे को चुनौती दी। दूसरी ओर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन तथा उसके बहनोई चन्दा साहब के बीच विवाद था। फ़्राँस तथा ब्रिटिश कम्पनियों ने एक-दूसरे के विरोधी गुट को समर्थन देकर इसे और भड़काना शुरू कर दिया।

तृतीय युद्ध


कर्नाटक का तीसरा युद्ध 'सप्तवर्षीय युद्ध' का ही एक महत्त्वपूर्ण अंश माना जाता है। 'सप्तवर्षीय युद्ध' में फ़्राँस ने आस्ट्रिया को तथा इंग्लैण्ड ने प्रशा को समर्थन देना शुरू किया, जिसके परिणामस्वरूप भारत में भीफ़्राँसीसी और अंग्रेज़ सेना में युद्ध प्रारम्भ हो गया। 1757 ई. में फ़्राँसीसी सरकार ने काउण्ट लाली को इस संघर्ष से निपटने के लिए भारत भेजा। दूसरी ओर बंगाल पर क़ब्ज़ा करके अपार धन अर्जित कर लेने के कारण अंग्रेज़ दक्कन को जीत पाने में सफल रहे।

source: http://darshanonair.blogspot.in/2015/06/blog-post_734.html?m=1

नौकरी नहीं मिलती क्योंकि आप करते हैं ये गलतिया

आज के जॉब सीकर्स नौकरी ढूंढने के पैसिव तरीके में यकीन नहीं करते। आप ऐसी गलती ना करें। जितने लोगों से मिलें, उन्हें बताएं कि आप किस तरह की नौकरी की तलाश में हैं। अपना रिज्यूमे हर उस शख्स को दें, जिसको आप दे सकते हैं। इससे आपकी पहुंच नौकरी देने वाले शख्स तक भी हो पाएगी और आपको नौकरी मिलने की संभावनाओं में इजाफा होगा।
अपनी खोज का दायरा बढ़ाएं
नौकरी को लेकर आपके प्रयास क्या केवल अखबारों में छपे विज्ञापनों तक सीमित हैं? या फिर इंटरनेट में विभिन्न जॉब साइट्स तक ही आप सीमित हैं? तो फिर अपनी सर्च को सीमित ना करें। देखा जाए तो विज्ञापन आदि के जरिए नौकरी बहुत कम लोगों को ही मिल पाती है।
ज्यादातर लोगों को मिली नौकरी किसी की बताई हुई होती है। ऐसे में लोगों को पता होना चाहिए कि आपको किस तरह की नौकरी की जरूरत है। मान लीजिए किसी वजह से आप इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हैं तो फिर आप एंप्लॉयर से यह जरूर पूछें कि आपने कहां क्या कुछ गलत किया और आपको क्या करना चाहिए था।
हालांकि इस बात की गारंटी है कि ज्यादातर एंप्लॉयर आपको सीधे-सीधे कोई जवाब नहीं देंगे। ज्यादातर आपसे सहानुभूति ही दिखाएंगे लेकिन अगर कोई कुछ बताता है जो फिर उस कमी पर काम करके उसे दूर करने की भरपूर कोशिश करें। फिर अगर आप अपनी गलती पूछते हैं तो एंप्लॉयर की राय आपके बारे में यही बनेगी कि आप उसकी कंपनी में अब भी काम करने के इच्छुक हैं।
प्रॉब्लम कहां है?
आप टाइम भी पूरा दे रहे हैं, रिज्यूमे देने के बाद फॉलो-अप भी कर रहे हैं लेकिन आपको उतने इंटरव्यू कॉल नहीं आ रहे तो फिर समस्या को ढूंढने की कोशिश करें। हो सकता है समस्या आपके रिज्यूमे या फिर कवर लैटर में हो। आपको उनका एक प्रोफेशनल रिव्यू करना होगा। आप कॅरियर काउंसलर की सलाह ले सकते हैं।
फॉलोअप कर सकते हैं
आपने तो रेज्यूमे भेज दिया था, उसके बाद क्या हुआ। यह भी ध्यान रखें। सब कुछ अपने-आप होने का इंतजार ना करें। आप फोलो-अप कॉल कर सकते हैं या फिर ई-मेल भेज सकते हैं। ऐसा करके आप इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर सकते हैं।

(source: m.rajasthanpatrika.patrika.com/story/success-mantra/mistakes-you-do-in-interview-1277162.html )

रविवार, 23 अगस्त 2015

आम्हाला आपले लिखान पाठवा....


 कृपया तज्ञ, लेखक, अभ्यासु व्यक्तींनी आपले लेख त्याचप्रमाने स्पर्धा परिक्षाच्या उपयुक्त साहीत्य असल्यास आम्हाला नक्की पाठवा. प्रसिद्दी योग्य मजकुराला आम्ही तुमच्या नावासहीत आमच्या ब्लाग वर प्रसिद्ध करु...

साहीत्य पाठविण्याकरिता आपण संपर्क फार्म चा उपयोग कर शकता किंवा Email: S.r.kokare1992@gmail.com या इमेल पत्त्यावर पाठवु शकता...

शनिवार, 22 अगस्त 2015

यूपीएससी/एमपीएससीचे अभ्यास धोरण

यूपीएससी / एमपीएससी या स्पर्धात्मक परीक्षा असल्याने तसेच त्या अनेक कारणांमुळे इतर परीक्षांपेक्षा वेगळ्या असल्याने या परीक्षांची तयारी करण्यासाठी विशेष अभ्यास पद्धतीचा स्वीकार करणे अत्यावश्यक ठरते. त्यादृष्टीने पुढील पाय-या महत्त्वपूर्ण मानल्या पाहिजेत.
एक म्हणजे विद्यार्थ्याने प्रारंभीच या परीक्षेचे स्वरूप सविस्तरपणे लक्षात घ्यावे. दुसरे म्हणजे यातील पूर्वपरीक्षा व मुख्य परीक्षेतील सर्व पेपर्सचा अभ्यासक्रम बारकाईने पाहावा. किंबहुना हा अभ्यासक्रम सतत नजरेसमोर असला पाहिजे. त्यानंतर आयोगाच्या मागील किमान 10 वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांचे पद्धतशीर विश्लेषण करावे. त्या आधारे प्रश्नाचे स्वरूप, त्यात होणारे बदल लक्षात घेऊन तयारी करावी. अभ्यास पद्धतीतील चौथा टप्पा म्हणजे प्रत्येक विषयासाठी वाचायच्या संदभर् पुस्तकांची यादी मिळवावी. कोणत्या विषयासाठी काय वाचायचे आहे याची पूर्ण माहिती असणे आवश्यक आहे. त्यानंतर अभ्यास व वेळेचे नियोजन करावे.
स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीत अभ्यास व वेळेचे नियोजन व त्याची अंमलबजावणी मध्यवर्ती ठरते. यासंदर्भात विद्यार्थ्यांनी हे लक्षात ठेवावे की, मुख्य परीक्षेसाठी किमान 7 महिने, तर पूर्व परीक्षेसाठी 5 महिन्यांचा कालावधी आवश्यक ठरतो. त्याचप्रमाणे तयारीतील एकूण वेळेपैकी 60% वेळ वैकल्पिक विषयांसाठी आणि 40% वेळ सामान्य अध्ययनासाठी निर्धारित करावा. त्याचबरोबर उजळणीचेही वेळापत्रक निर्धारित करावे. उजळणीद्वारे आपली तयारी मजबूत करता येते.
या परीक्षांची तयारी करताना आकलन व विश्लेषणाची क्षमता विकसित करण्यावर भर द्यावा. महत्त्वाचे म्हणजे पूर्व परीक्षेच्या संदर्भात वस्तुनिष्ठ प्रश्नांचा भरपूर सराव करावा आणि मुख्य परीक्षेसाठी लेखनाचा सातत्याने सराव करावा. मुख्य परीक्षेची तयारी करताना विद्यार्थी केवळ वाचन व उजळणीवरच अतिरिक्त भर देतात. परिणामी लेखनाच्या सरावाकडे त्यांचे दुर्लक्ष होते. ही चूक टाळण्यासाठी सुरुवातीपासूनच प्रश्नोत्तराचा सरावा करावा. यासंदर्भात नियमित सराव चाचण्या देऊन आपल्या चुका शोधून त्या दुरुस्त करण्यावर भर द्यावा. भरपूर सरावाद्वारेच आपली लेखनशैली व अभिव्यक्ती प्रभावी करता येते.
मुलाखतीची तयारी करताना आपल्या व्यक्तिगत माहितीपासून ते अभ्यासबाह्य रस, छंद या घटकांची तयारी महत्त्वाची ठरते. मुलाखतीतील सर्व घटकांची तयारी करून अधिकाधिक ‘मॉक इंटरव्ह्यूज’ द्यावेत. अधिकाधिक मॉक देऊन संवादकौशल्य सुधारावे. आपली भाषा, देहबोली आणि उत्तराचा नेमकेपणा या सर्वच घटकांबाबत विचारपूर्वक सुधारणा करता येतात.
अशा रीतीने या परीक्षेतील पूर्व, मुख्य व मुलाखत या तिन्ही टप्प्यांचा स्वरूपानुरूप अभ्यास करावा. प्रत्येक टप्प्यासाठी योग्य वेळ द्यावा. परीक्षेनुरूप प्रश्नांचा भरपूर सराव व्हावा यासाठी सातत्याने सराव चाचण्यांवर भर द्यावा. थोडक्यात, प्रभावी नियोजन व त्याची कार्यक्षम अंमलबजावणी आणि सातत्यपूर्ण व योग्य दिशेने अभ्यास केल्यास यात यश निश्चित आहे.

तुकाराम जाधव, संचालक, द युनिक अकॅडमी |
Dec 11, 2013, 07:20:00 AM IST

Source:  m.divyamarathi.bhaskar.com/news-rlt/referer/5483/MAG-tukaram-jadhavs-artical-on-upscmpsc-4460668-NOR.html?referrer_url=

चालु घडामोडी: अखेर भारत पाक चर्चा बंद

अखेर भारत-पाकिस्तान चर्चा रद्द

indo pak 34422 ऑगस्ट : काश्मीर प्रश्न आणि फुटिरतावादी हुर्रियत नेत्यांच्या भेटीवर अडून बसलेल्या पाकिस्तानेनं राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार स्तरावरची बैठक रद्द केलीये. भारताने लादलेल्या अटी आम्हाला अमान्य आहे असं कारण पुढे करत चर्चा करण्यास नकार दिलाय. तर भारतानेही पाकिस्तानाला दहशतवादावरच चर्चा होईल पण हुर्रियत भेट आणि काश्मीरचा प्रश्न कदापी मान्य नाही अशा कडक शब्दांत पाकला सुनावले होते. अखेरीस ही बैठक आता रद्द झालीये.
उद्या 23 ऑगस्ट रोजी भारत आणि पाकिस्तान दरम्यान राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार स्तरावरची बैठक होणार होती. पण या बैठकीवरून भारत पाकिस्तानमध्ये जोरदार तणाव निर्माण झाला आणि अखेरीस तो मोडीत निघाला. या बैठकीआधी हुर्रियत नेत्यांना भेटण्याचा हेका पाकिस्ताननं कायम ठेवला. तर भारतानं कडक भूमिका घेत अशी चर्चा करणार असाल तर येवूच नका असं ठणकावून सांगितलं. त्या आधी पाकिस्तानचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार सरताज अजीज यांनी भारताला चर्चा टाळायची आहे असा आरोप केला होता. चर्चेत काश्मीरचा मुद्दाही असेल असंही ते म्हणाले.
तर दुसरीकडे परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी आज संध्याकाळी चार वाजता पत्रकार परिषद घेऊन पाकिस्तानला चांगलंच फैलावर घेतलं. दहशतवादाची समस्या सुटल्याशिवाय काश्मीरवर चर्चा नाही अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली. सल्लागार स्तराची बोलणी नवाज शरीफ यांना नकोच होती. ती रद्द व्हावी यासाठी ते प्रयत्न करत होते, असा गंभीर आरोप स्वराज यांनी केला. बलुचिस्तानबद्दलचं डॉसियर आम्हाला खुशाल द्या. डॉसिअर असे हवेत मिरवायचे नसतात, समोर बसून सुपूर्द करायचे असतात, असंही सुषमांनी सरताज अजीज यांना जाहीररित्या सुनावलं.
भारत पाक बोलणींमध्ये कोणताही तिसरा पक्ष चालणार नाही, तुम्ही हुरियतशी बोलणी करण्याचा हट्ट सोडा, असंही सुषमांनी ठणकावलं होतं. अखेरीस भारताची कठोर भूमिका पाकिस्तानाला चांगलीच झोंबली आणि आता ही बैठक रद्द झालीये. या आधीही पाकिस्ताननं हुर्रियत नेत्यांना भेटण्याचा आग्रह धरल्यानं सचिव स्तरावरची बोलणी भारतानं थांबवली होती.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
साभार: IBN LOKMAT
http://m.ibnlokmat.tv/archives/181739

चालु घडामोडी: उभ्या उभ्या लोकशाही

उभ्या उभ्या लोकशाही

राजकीय अर्थव्यवस्था ही कोणत्याही देशातील राजकारण आणि समाजकारण यांची धारणा करणारी घडी असते. ही घडी केवळ लोकेच्छेने- लोकांच्या मताने आणि त्यासाठी वारंवार सार्वमतासारखे खेळ करून बसवता येत नाही. गुलामांनी गप्प बसायचे आणि गुलामांच्या मालकांनीच बोलायचे ही काही लोकशाही नव्हे. परंतु लोकशाहीचा उगम प्राचीन ग्रीसमध्ये झाला, तेव्हापासून काही शतके तेथे हीच पद्धत होती. त्यानंतर सुमारे दोन हजार वर्षे लोटल्यावर सर्वाना मताधिकार ही संकल्पना जगातील बहुतेक लोकशाही देशांत रूढ झाली. त्याआधी स्त्रियांना, कृष्णवर्णीयांना, जमिनीचा कर न भरणाऱ्यांना मताधिकार नव्हता. तो राजकीय भेदाभेद संपला हे भलेच झाले. पण मताधिकार सर्वाचा आणि राज्य मात्र निवडून दिलेल्या थोडय़ांचे यामागील इंगित ओळखले नाही तर काय अनर्थ ओढवतो, हे गुरुवारी ग्रीसमध्ये पुन्हा दिसले. दिल्लीतील अरविंद केजरीवाल यांनी डिसेंबर २०१३ मध्ये स्वीकारलेल्या मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीशी जो पोरकट खेळ २०१४ च्या फेब्रुवारीत केला होता, तोच आता ग्रीसच्या पंतप्रधानांनी केला. सिप्रास यांनी स्वत:चे पद सोडून तेथील ३०० सदस्यांचे लोकप्रतिनिधीगृहदेखील बरखास्त करण्याची शिफारस केली आहे आणि नऊ महिन्यांत पुन्हा- २० सप्टेंबर रोजी- सार्वत्रिक निवडणुकीस हा देश सामोरा जाणार आहे. अर्थकारण सांभाळता आले नाही तर राजकारणास काही अर्थ उरत नाही. मग राजकीय नेत्यांची बडबड बुडबुडय़ांसारखी हवेत विरते आणि ‘लोकांनाच ठरवू दे’ वगैरे भाषा म्हणजे ढोंग ठरते. कसे, ते पाहण्यासाठी ग्रीसमधील घडामोडींकडे या टप्प्यावर पुन्हा पाहावे लागेल. युरोपीय कर्जामध्ये आकंठ बुडालेल्या या देशास आर्थिक शिस्तीच्या कडू मात्रेचे वळसे घ्यावेच लागतील, हे या सिप्रास यांच्या सरकारने १३ जुलैच्या रात्री कबूल केले होते. हट्टी पुंडय़ासारखेच वर्तन असणाऱ्या या देशाला कर्जे हवी, पण त्यापायी देशच दिवाळखोरीत निघण्याची वेळ आली तरीही ती फेडण्याचे नाव नको आणि त्यासाठीची काटकसरही नको. याच हट्टीपणापायी सिप्रास यांना पद सोडावे लागले, कारण नेत्याने मान्य केलेल्या योजनेला पक्षातूनच विरोध होऊ लागला. त्यातही सिप्रास यांची लबाडी अशी की देशाला पुन्हा निवडणूक खर्चाच्या खाईत लोटताना ते म्हणाले- आता लोकच ठरवतील की आमचे धोरण योग्य होते की अयोग्य. मग आठच महिन्यांपूर्वी लोकांनीच यांना निवडून दिले, ते कशासाठी? आणि समजा सप्टेंबरात पुन्हा हेच निवडून आले तरी लोक काय म्हणतात हे प्रत्येक वेळी ऐकल्याखेरीज यांचे पान हलणार का? धोरणकर्ता म्हणून जी काही जबाबदारी असते ती निभावायचीच नसेल तर लोकांकडे वारंवार बोट दाखवून भागते. हे खरे की लोकांचा अनुनय कोणत्याही देशात राजकीय नेतृत्वास करावाच लागतो. आपल्याकडे काँग्रेसने रुजवलेली आणि गेल्या संयुक्त पुरोगामी आघाडीने कडेलोटाच्या टोकापर्यंत नेलेली अनुदान संस्कृती हे त्याचेच उदाहरण. सहसा काटकसरीस लोक तयार होत नाहीत आणि आडमार्गानेच ती लोकांच्या गळी उतरवावी लागते हेही खरे. परंतु ग्रीससारखा देश आणि त्यातील अलेक्सी सिप्रास यांच्यासारखे नेते यांची निराळीच कथा. लोकेच्छेच्या नावाने चालणाऱ्या या कथेला अंत नाही. लोकांचे मत जाणून घ्यायचे की झाले राजकारण, अशा विश्वासावर ही कथा चालत राहते. म्हणजे लोकप्रतिनिधींनी आणि राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी धोरणे आखायला नकोत, ती कशी योग्य आहेत हे सांगण्याची तोशीसही नको, धोरणांना लोकांमधून विरोध झाला म्हणून प्रसंगी वाईटपणा स्वीकारण्याची तयारी नको आणि मुख्य म्हणजे राजकारण आणि नागरिकशास्त्र या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत- आणि नाणे आहे ते अर्थकारणाचेच- याचेही भान नको. राजकीय अर्थव्यवस्था ही कोणत्याही देशातील राजकारण आणि समाजकारण यांची धारणा करणारी घडी असते. ही घडी केवळ लोकेच्छेने- लोकांच्या मताने आणि त्यासाठी वारंवार सार्वमतासारखे खेळ करून बसवता येत नाही. लोकप्रतिनिधी अभ्यासू आणि तळमळीचे असतील तर ही घडी बसवता येते आणि नसतील तर हीच घडी मोडताही येते, हे सहकारी चळवळीच्या उदाहरणातून महाराष्ट्रास समजण्यासाठी राज्यस्थापनेनंतरचे अर्धशतक पुरले. मुद्दा हा की, राजकीय धोरणकर्ते जबाबदार की बेजबाबदार, हे अर्थकारणातून कळते. दिल्लीतील वीज आणि पाण्याची बिले कमी करण्याचे आश्वासन प्रत्यक्षात आणण्यासाठी अरविंद केजरीवाल यांना जी काही धरसोड करावी लागली होती त्यातून दिसते तेही हेच. पाणी बिलात अमुक लिटर किंवा वीज बिलात अमुक युनिटपेक्षा एकाने जरी वाढ झाली तरी वापरकर्त्यांला श्रीमंत समजण्याचे गणित आखून मगच त्या सवलती दिल्या गेल्या. हे उपाय केजरीवालांनी त्यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या दुसऱ्या कारकीर्दीत पुढे रेटले. साधारण तेव्हापासूनच या केजरीवालांची ऊठसूट सार्वमत घेण्याची हौसही कमी झाली. आदल्या खेपेच्या अल्पजीवी कारकीर्दीत, मुळात आपल्या पक्षाला साधे बहुमतही नसताना आम्ही सरकार स्थापावे की नाही इथपासूनच लोकांचे कौल घेणे केजरीवालांच्या ‘आप’ने आरंभले होते. दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची मागणीदेखील अशीच सार्वमत झाले की मार्गी लागणार, यावर केजरीवालांचा अंधविश्वास आजही आहे. ग्रीसमध्ये युरोपीय संघाने सुचवलेली काटकसर स्वीकारायची की नाही यावर सिप्रासप्रणीत सार्वमत झाले, तेव्हा आपल्याकडे दिल्लीतील ‘आप’करांना पुन्हा जोर चढला होता आणि राज्याचा दर्जा देण्यासाठी सार्वमत घ्याच, हे तर्कट टिपेच्या सुरात ऐकविले जात होते. ग्रीक सार्वमताला काही अर्थ नव्हता, हे सिप्रास यांच्या राजीनाम्यातून दिसलेले आहेच. तेव्हा यातून सार्वमतखोरांनी धडा घ्यायचा तो हा की एकेकटय़ा व्यक्तीची इच्छा किंवा मत मोजले गेले की ठरले धोरण, असे होत नाही. धोरण हा सुघटित, संघटित व्यवस्थेचा आविष्कारच असतो. मग ती डावी असो की उजवी. पाव शतकापूर्वी लोप पावलेल्या कम्युनिस्ट देशांना, मार्क्‍सने त्याहीआधी शतकभरापूर्वी कॅपिटलपोथीत सांगितलेली डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रॉलेटारिएट- म्हणजे श्रमिकांची हुकूमशाही- ही व्यवस्था म्हणजे लोकशाहीच असे वाटे आणि अगदी स्तालिनच्या पोलादी पडद्यात गार वाटते म्हणणारी आपल्याकडील पोथिनिष्ठ साम्यवादी नेतेमंडळीसुद्धा आपली लोकशाही बेगडीच आहे, अशी टीका करीत. त्यापैकी आणखी डावे जे होते, त्यांनी तर भारतीय लोकशाहीला अर्धसामंती- अर्धवसाहती ठरवून टाकले. कम्युनिस्टांच्या त्या शापांनी लोकशाहीची भांडवलधार्जिणी कल्पना मेली नाही. ती कल्पना म्हणजे प्रातिनिधिक लोकशाही. लोकांच्या प्रतिनिधींनी प्रशासकीय मंडळ निवडावे आणि त्यांनी- म्हणजे मंत्रिमंडळाने- धोरणे आखून त्यांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष द्यावे हे या लोकशाहीचे फ्रेंच राज्यक्रांतीपासून सुरू झालेले रूप सध्याच्या ग्रीसने आणि भारताने स्वीकारलेले आहे. अमेरिकेने लोकांतूनच आधी सर्वोच्च नेता निवडायचा आणि त्याने निवडून आलेल्या वा न आलेल्या सहकाऱ्यांनिशी प्रशासकीय मंडळ स्थापायचे अशी व्यवस्था आखली आणि तीही अडीचशे वर्षे चालवून दाखवली. या सर्व लोकशाहय़ांमध्ये राजकीय पक्षांचे आणि लोकचळवळींचे महत्त्व नाकारता येण्याजोगे नाही. लोकांनी उठावे, आपली इच्छा किंवा आपले मत मोजले जाते आहे ना याबाबत जागरूक राहावे आणि तसे होत नसल्यास आंदोलनेही करावीत, यासाठी हे पक्ष आणि चळवळी यांनी कार्यरत राहायला हवेच. प्रश्न आहे तो राज्यकर्त्यांनी अशा लोकेच्छेची वाट पाहत राहून मग धोरणे आखायची का, हा. ‘.. नाही तर खुर्ची खाली करा’ ही घोषणा दुमदुमत असतेच, पण अशा घोषणा ऐकू आल्या आल्या राज्यकर्ते धोरणे बदलू लागले किंवा सिप्रास यांच्याप्रमाणे खुर्ची सोडून पळू लागले, तर त्या खुच्र्याची आणि त्यांत बसणारांची गरजच काय? मग उभ्या उभ्या लोकशाही चालवता येते असेच म्हणावे लागेल आणि ग्रीसने त्याचा नमुना दाखवलाच आहे.

(Source:लोकसत्ता(http://m.loksatta.com/sampadkiya-news/slave-and-democracy-1133918/?SocialMedia
http://m.loksatta.com/sampadkiya-news/slave-and-democracy-1133918/?SocialMedia))

शुक्रवार, 21 अगस्त 2015

इतिहास : भारतात युरोपीय सत्तेचा उदय...

भारतामध्ये युरोपीय सत्तांचा उदय कसा झाला ? ह्या युरोपीय सत्ता भारतात कश्या प्रकारे अस्तित्वात आल्या ? ह्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आपण घेण्याचे प्रयत्न करु.
   इसवी सनाच्या पंधराव्या शतकापर्यंत  युरोपीय देश पुर्वेकडील देशांसोबत पुर्वी व्यापार  कॉन्स्टॅटिनोपल (इस्तंबुल) या खुष्कीच्या मार्गाने  म्हणजेच भुमार्गाने होत असे. हे शहर बायझन्टाइन साम्राज्याची म्हणजेच पुर्वेकडील रोमन साम्राज्याची राजधानी होती. परंतु हे शहर ऑटोमन  तुर्कांनी (१४५३) जिंकल्यामुळे मार्गाअभावी  युरोपीय देशांचा पुर्वेकडील देशांसोबत होणारा व्यापार बंद पडला. त्यामुळे पुर्वेकडील देशांशी व्यापार करायचे असल्यास नवे मार्गांचा किंवा समुद्रमार्गाचा शोध घेणे युरोपीय देशांना आवश्यक झाला.  त्याचमुळे कोलबंस या  खलाश्याने स्पॅनिश राजा राणीच्या मदतीने अटलांटीक महासागर पार करुन भारताचा शोध घेत असताना तो एका किनार्या जवळ जाउन पोहचला. परंतु त्याला आपण भारतात आल्याचा गैरसमज झाला. याच मार्गाने पुढे इटालियन खलाशी अमेरिगो व्हेस्पुसी हा त्या किनार्यावर पोहचला. हा भारताचा किनारा नसल्याचे त्याच्या लक्षात आले. या माहीती नसलेल्या प्रदेशाला त्याने अमेरिका हे नाव दिले. त्यानंतर लगेच वास्को द गामा या पोर्तुगिज प्रवाश्याने दक्षिन आफ्रीकेच्या टोकाला वळसा घालुन भारताचा समुद्रमार्ग (१४९८) शोधत भारतातील कालिकत बंदरावर पहीले पाउल टाकले. तेथे नंतर ३८ अंगरक्षक घेऊन तो राजा झामोरिनच्या भेटीला गेला. त्याला पाहण्यासाठी रस्त्याच्या दुतर्फा प्रचंड गर्दी झाली होती. तीन तास त्याने राजाशी वाटाघाटी केल्या. व्यापारासाठी परवानगी मागितली परंतु तेथे अरब व्यापारी अगोदर पासुनच व्यापार करत त्यांचा विरोध होता. त्यामुळे वास्को द गामा ने दोन महीने राजाची मन धरणी केली व परवानगी मिळवली. तेव्हा झामोरिन राजाने त्याला १२ सुती कापडं, एक पोती साखर, ६ टोप्या, ४ प्रवाळांच्या माळा, ६ हातपुसणी, २ पिंप तेल आणि २ पिंपे मध दिला.या प्रकारे युरोपियांना भारतामध्ये व्यापार करण्याची परवानगी मिळवली.
              पोर्तुगिज या युरोपीय देशानंतर डच, इंग्रज, फ्रेंच हे देश हे  व्यापार करण्या करता भारतात आले. इंग्रजांनी आपली पहीली  वखार मुगल सम्राट जहांगिर यांच्या कारकिर्दीत स्थापन केली.त्यानंतर इंग्रजांनी आपल्या वखारी ह्या मच्छलीपट्टणम, सुरत, मद्रास व अश्या  अनेक ठिकाणी वखारी स्थापण केल्या. भारतातील व्यापार करत भरपुर नफा मिळवणे हा त्यांचा उद्देश होता.  परंतु व्यापार करत असताना इंग्रजांना डच , पोर्तुगिज आणि फ्रेंच यासारख्या कंपन्याकडुन स्पर्धा करावी लागत होती. यामध्ये पोर्तुगिज हे व्यापार बरोबरच धर्मप्रसार व राज्यविस्तार करु इच्छित असल्यामुळे त्याच्या सत्तेचा जास्त विस्तार होउ शकला नाही. याच सुमारास युरोपात इंग्लडने
हॉलंडचा पराभव केल्यामुळे भारतातील डच, व्यापारी निष्प्रभ झाले. फ्रेच व इंग्रज हे प्रतिस्पर्धी बनले परंतु कर्नाटकांच्या तीन युद्धात (पहिले कर्नाटक युध्द (१७४६-१७४८), दुसरे कर्नाटक युध्द (१७४८-१७५४),  तिसरे कर्नाटक युध्द (१७५६-१७६३) ) सरासरी इंग्रजांची सरशी ठरली. व कर्नाटकाच्या तिसर्या युद्धानंतर फ्रेंच हा पुर्णपणे  निष्प्रभ्र झाले.
            बंगालचा सुभेदार शहासुजा याने १६५१ वर्षी इग्रजांना बंगालमध्ये पहीली वखार स्थापन करण्याची परवानगी दिली. १७५६ ला बंगालचा नवाब हा सिराज उदौला बनला. इंग्रजांनी याच काळात फ्रेंच सोबत युद्ध होण्याची चिन्हे दिसत असल्या मुळे इंग्रजांनी दक्ष राहणे पसंद केले. इंग्रजांच्या हालाचाली बघुन सिराजउदौला यांने इंग्रजांना विचारणा केली परंतु इंग्रजांनी टाळाटाळीचे उत्तर दिल्यामुळे सिराज उदौला ने इंग्रजाविरुद्ध मोहीम उघडुन फोर्ट विलियम वर हल्ला चढविला. व इग्रजांनी या मोहीमेत शरणागती पत्करुन सिराजउदौला ने कलकत्ता जिंकुन मानिकचंदच्या ताब्यात दिला. परंतु सिराजउदौला राजधानी मुर्शिदाबाद ला जाताच क्लाईव यांच्या नेतृत्वात ईंग्रजांचे सैन्य हे कलकत्या वर चाल करुन आले. तेव्हा मानिकचंद ने लाच घेउन कलकत्ता शहर हे इंग्रजांच्या स्वाधिन केले. व यामुळे सिराजउदौला व इग्रज यांच्यात तह झाला.
            परंतु आता इंग्रज आणि बंगालचा नवाब सिराजउदौला यांच्यात धुसफुस चालुच होती. तर काही नवाबाचा सेनापती मीर जाफर  व अन्य अधिकारी नवाबावर नाराज होते. याचा फायदा घेत इंग्रजांनी मीर जाफरला नवाब पदाचे लालच दाखवत आपल्या बाजुने वळवुन घेतले होते. दरम्यान चंद्रनगर हे फ्रेंचाची वसाहत इंग्रजांनी जिंकुन घेतली. यामुळे नवाब हा सतप्त झाला. पण त्याला मराठा व अफगाण यांच्याकडुन आक्रमन होण्याची भिती वाटत होती. अश्यावेळी क्लाईव्ह हा आपल्या सैन्यासह मुर्शिदाबादवर चालकरण्यास निघाला. २३ जून १७५७ रोजी मुर्शिदाबादच्या दक्षिणेला २२ मैलांवर असलेल्या प्लासी गावात एकमेकांसमोर आले. सेनापती मीर जाफर ने नवाबला युद्धकार्य हे अधिकार्याच्या हातात  सोपवुन स्वता राजधानीला जाण्याचा सल्ला दिला. व त्याप्रमाने नवाबाने २००० सैन्य घेउन राजधानीला प्रस्थान केले. परंतु रणभुमीवर फ्रेंच सैन्य व नवाबाचे सैन्य लवकरच पराभुत होण्यास लागले. व मीर जाफर हा फक्त बघ्याची भुमिका घेत होता. त्यामुळे लवकरच नवाबाचे सैन्य पराभुत झाले. अश्या प्रकारे प्लासीच्या लढाईमध्ये जवळपास न लढताच नवाबाच्या सहकार्यांमार्फत त्याचा विश्वासघात करुन इंग्रजानी प्लासी ची लढाई जिंकली...
             या प्लासीच्या लढाईनंतर मीर जाफर बंगालचा नवाब बनला. या नवाबाने इंग्रज अधिकार्यांना अनेक बक्षिस दिल्यामुळे नवाबाचा खजिना रिकामा झाला. तसेच मीर जाफर हा इंग्रजांच्या हाता खालचे बाहुले बनले.  त्यामुळे नवाब च्या विरुद्ध भावना निर्मान होउ लागली. याच विरोधी भावनेचा फायदा घेत व अध्क द्रव्याच्या लोभा पायी मीर जाफरचा जावई मीर कासीम याला इग्रजांनी बंगालचा नवा नवाब बनवले. मीर कासीम व इंग्रजामध्ये तह झाला होता.. त्या तहा नुसार  मीर कासीमने कंपनीला बरद्वान, मिदनापूर व चितगाव जिल्हे द्यावे. सिल्हटच्या चुना व्यापारात कंपनीची अर्धी भागीदारी राहील. मीर कासीम कंपनीला दक्षिण मोहिमांसाठी रु. ५ लक्ष देईल. कंपनीचे शत्रुमित्र मीर कासीम आपले शत्रुमित्र मानील. एकमेकांच्या प्रदेशातील लोकांना रहिवासाची संमती देण्यात येणार नाही.कंपनी मीर कासीमला लष्करी मदत देईल. परंतु अंतर्गत कारभारामध्ये हस्तक्षेप करणार नाही. परंतु इंग्रजांच्या वृत्ती मुळे मीर कासीम यालाही इंग्रजा सोबत संघर्ष करावा लागला आणि प्रत्यक्षात त्याने १७६३ इंग्रजाविरुद्ध बंड पुकारला. त्यामुळे पुन्हा बंगाल नवाब म्हणुन मीर जाफर ला बनविण्यात आले.
यामुळे मीर कासीम ची ताकद कमी पडायला
लागली.
             मीर कासीम हा सिमेवरील अवध राज्यात निघुन  गेला. ह्यावेळीअवधाचा नबाब शुजा उद्दौला होता. पानिपतच्या युद्धाच्या वेळी दिल्लीहून पळालेला मुगल सम्राट शाह आलम अवधच्याच आश्रयाला होता. या तिघांनी संगन मत करुन त्यांनी इंग्रजांची हाकलुन लावण्यासाठी एक स्वतंत्र फळी निर्माण करण्यात आली. त्यानुसार त्यांच्या जवळ ५०००० सैनिक होते. ह्या सैन्याचा मुकाबला कंपनीबरोबर बक्सार येथे झाला. इंग्रज सैन्यात ७०२७ सैनिक असून त्याचे नेतृत्व मेजर मनरोकडे होते.यामध्ये लढाईमध्ये इंग्रजांचा विजय झाला व  इंग्रजांना भारतामध्ये सशक्त लढा देणारी कोणीही शिल्लक राहले नव्हते.  बक्सारचे युद्ध जिंकल्यामुळे इंग्रज भारतात हे शक्तशाली झाले होते.

संजय कोकरे
Www.misionupsc.blogspot.com
                           

(संदर्भ : इंटरनेट वरील अनेक लेख...)