चालु घडामोडी: जमिन अधीग्रहन कायदा...

जमिन अधिग्रहण कायदा.......

सध्या देशाच्या राजकारणामध्ये भुमिअधिग्रहण कायद्या बाबत चर्चेला विधान आले आहे. जमिन अधिग्रहन म्हणजे देशाच्या, राज्याच्या विविध विभागातील पायाभुत आणि आर्थव्यवस्थेच्या समृद्धीसाठी जमिन ताब्यात घेण्याची प्रकीया होय. पण ह्या मध्ये जमिन अधिग्रहीत करते वेळी जमिन मालकाला योग्य तो मोबदला मिळलेच अस नाही. २०१३ या वर्षाअगोदर अधिग्रहीत करण्यात येण्यार्या जमिनी ह्या भारतात लागु असणार्या " जमिन अधिग्रहन कायदा १८९४" या वसाहतवादी ब्रिटीष राजवटीमध्ये तयार या आलेल्या कायद्या प्रमाने करण्यात येत होत्या. या कायदानुसार सार्वजनिक हेतु साठी खाजगी जमिन सरकार किंवा कंपनी यांना अधिग्रहीत करण्याचा अधिकार होता. या कायद्यामध्ये स्वातंत्रयोत्तरकाळामध्ये बदलत्या स्वरुपानुसार वेळोवेळी बदल केले गेले परंतु जमिन अधिग्रहन करण्याची पद्धत मात्र इग्रजांच्या काळात होती तशीच राहली.
संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने जमिन अधिग्रहन पुनर्स्थापन, पुनर्वसन, पारदर्शकता आणि योग्य हक्क मिळण्याचा हक्क, कायदा २०१३ (The right to fair compensation and transparency in land acquisition, Rehabilitation and resettlement act 2013) २९ आगस्ट २०१३ ला लोकसभेत मंजुर करण्यात आला. आणि त्यानंतर लगेच म्हणजे सहा दिवसांनी ४ सप्टेबंर २०१३ ला राज्यसभेने मंजुर करुन हा कायदा १ जानेवारी २०१४ ला भारतामध्ये लागु झाला. या कायद्यामध्ये जमिन अधिग्रहीत करण्यासाठी खालील तरतुदी केलेल्या आहेत..
या कायद्या नुसार जमिन अधिग्रहण होत असणार्या जमिन मालकाला ग्रामीन भागात बाजारभावाच्या चार पट तर शहरी भागात बाजारभावाच्या दोन पट देण्यात येत असे.
जमिन अधिग्रहीत केल्यानंतर जमिनाचा वापर न केल्यास किंवा जमिन तशीच पडुन राहल्यास ती जमिन जमिन मालकाला किंवा राज्य भु बँकेला परत करण्याची तरतुद करण्यात आली आहे.
जमिन अधिग्रहीत करण्यात आल्यामुळे जमिनवरील उत्पन्न कर किंवा मुद्रांक शुल्क लागु होणार नाही.
जमिन मालकालाच नाही तर जमिनी वर ज्यांची ज्यांची उपजिवेकी अवलंबुन आहे त्या सर्वांना नुकसान भरपाईची तरतुद या कायद्या मध्ये आहे.
राखीव क्षेत्रातील जमिन ही ग्रामसभेची मान्यता मिळेपर्यंत ताब्यात घेता येणार नाही.
जोपर्यंत पुनस्थापना आणि पर्यायी जागा किंवा पुर्ण मोबदला जमिन मालकास मिळणार नाही तोपर्यंत अधिग्रहीत जमिनीवरुन कोणालाही काढता येणार नाही.
प्रत्येक प्रकल्पामध्ये भुमिहीन होणारे आणि अनुसचित जाती, जमाती यांच्या मालकीची जमिन अधीग्रहीत होत असेल तर त्यांना तेवढी जमिन किंवा दोन आणि अर्धा एकर यापेक्षा जी कमी आहे ती दिली जाईल.
खाजगी सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी ७० % किंवा खाजगी कंपनीसाठी ८० % जमीन अधिग्रहीत करण्यासाठी जमिन मालकाची परवानगी हवी.
परंतु नविन लोकशाही आघाडी (NDA) सरकाने ३१ डिसेंबर २०१४ रोजी अध्यादेश काढुन २०१३ ला आलेल्या कायद्यामध्ये काही बदल केलेले आहेत.
लोकशाही आघाडी सरकारने पुढील प्रमाने काही बदल केलेले आहेत.
अध्यादेशाने सहमतीची गरज, तद्न्याकडुन परिक्षन, सामाजिक परिणाम मुल्यांकन , बहुपिक शेत जमिन या बाबी विशेष वर्गवारी प्रकल्प कलम १० अंतर्गत निर्मान करुन वगळण्यात आल्या.
या प्रकल्पामध्ये १.ग्रामीन पायाभुत क्षेत्र २.सरंक्षन ३. औद्योगिक मार्गिका ४. परवडणारी गृह ५. पायाभुत प्रकल्प - सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीसह यामध्ये जमिन अधिग्रहीत असताना वर उल्लेख केलेल्या तरतुदी लागु नसतील.
अधिग्रहीत केलेली जमिन ही पाच वर्षापासुन जर विना वापर पडलेली असेल तर ती पाच वर्षानंतर किंवा प्रकल्प स्थापन करत असताना ठरवलेलेली कालमर्यादा या पेक्षा जी नंतर ची असेल असा बदल करण्यात आला असुन त्यानंतर ती जमिन मुळ मालकाला किंवा भु बँके मध्ये जमा करण्यात येईल.
जमिन अधिग्रहन कायदा २०१३ मधुन विशिष्ट अशा १३ कायद्यांना सुट देण्यात आली होती . कायदा लागु झाल्यापासुन एका वर्षाच्या आत सुट देण्यात आलेल्या कायद्यांना २०१३च्या कायद्यानुसार जमिन अधिग्रहीणाच्या बाबतीत मोबदला, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना या तरतुदी लागु कराव्यात ही तरतुद होती. परंतु २०१५ च्या अध्यादेशाने हे सुट देण्यात आलेले १३ कायदे वगळण्यात आले आहे.
१८९४ भुमि अधिग्रहण या कायद्यानुसार अधिग्रहीत केलेल्या एखाद्या जमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा किंवा मोबदला दिला गेला नसेल तर कायद्याच्या तरतुदी त्या जमिनी साठी लागु होतात जर ती जमिन ही २०१३ चा कायदा पारित होण्याच्या पाच वर्ष अगोदर अधिग्रहीत झाली असेल.
जमिन अधिग्रहनाच्या ऐवजी पर्यायी व्यवस्था म्हणुन जमिन ही ठराविक मुदतीच्या कराराने देण्यात यावी किंवा तिथे जमिन अधिग्रहीत केलेल्या जमिनीमध्ये किंवा तेथे निर्मान होणार्या प्रकल्पामध्ये फायद्यामध्ये जमिन मालकाला काही विशेष टक्के वाटा देण्यात यावा..

संजय रा. कोकरे
9561730189

(संदर्भ: राजपथ टाईम्स जुलै २०१५)